आरटीआई सहायक जन सूचना अधिकारी
भारत सरकार द्वारा 2005 में अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
भारत सरकार द्वारा 2005 में अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।